ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ--ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ
1974 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1972 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ। ਇਥੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮਨਰੇਸ਼ ਰਾਮ, ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਸਟਰ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਦਵ, ਬੂਟਨ ਰਾਮ ਮੁਸਹਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਸੰਨ 74 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਮੀ ਗਰੀਬਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ 1974 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ 48 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੰਗਾ, ਕੋਸੀ ਤੇ ਸੋਨ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੇ ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਦਮਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ 74 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਬਰਤ ਦੱਤ ਉਰਫ ਜੌਹਰ ਵੀ 1975 ਵਿੱਚ ਭੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਕ ਹੋਣ।
ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਦਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਜੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੱਟਾ-ਮਿੱਠਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਬਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਿਰਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਨਿਪਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ "ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ" ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਡੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ' ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ-ਅਜਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚੰਪਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 56 ਇੰਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ 62 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼-ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਸ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਮਤੀ, ਨਿਡਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ , ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅਤੇ 1974 ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਸੀਮਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ , ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੇਗਾ ਵੀ ਇਕ ਮਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ-ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹਾਂਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਗਠਜੋੜ ਸੀ, ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਬਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਬਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ, ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
No comments:
Post a Comment