ਮਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 29 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ

 Friday 27th September 2024 at 16:26 By WhatsApp 

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸੂਓਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ 

ਮਾਨਸਾ: 27 ਸਤੰਬਰ 2024: (ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ//ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਉਘੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੱਜੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤਹਿਤ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਆਲਮ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 159 ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਵਰਗੇ ਇਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਕਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੂਓਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਨ-ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ

Monday:23rd September 2024 at 14:21 By WhatsApp Gurmeet Singh Bakhatpura 

11 ਟਰੇਡ‌ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ 

ਬਟਾਲਾ: 23 ਸਤੰਬਰ 2024: (ਗੁਰਮੀਤ ਬਖਤਪੁਰਾ//ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ  ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ,  ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ  ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਣ ਵਾਲੀ ਸਖਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਉਥੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਚੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ।   

ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਏਕਟੂ) ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਏਕਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ, ਦਲਬੀਰ ਭੋਲਾ ਮਲਕਵਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ‌ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ 11 ਟਰੇਡ‌ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇ,40 ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 200 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਦਲਬੀਰ ਭੋਲਾ ਮਲਕਵਾਲ, ਰਮਨ ਮੰਮਣ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਿਸਾਨੀਆ ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਦਾ ਛੀਨਾਂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਲਵੰਡੀ ਝਿਊਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ

 Tuesday: 17th September 2024 at 13:54

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ-ਨੱਤ 

ਮਾਨਸਾ: 17 ਸਤੰਬਰ 2024: (ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ//ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਾਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਲੀ 'ਤੌਰ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਖਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਕਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇ

ਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲੀ ਵਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਕਸਰ ਮਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਉਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮਹਿਜ਼ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ-ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 FOB ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 8 ਸਤੰਬਰ 2024: (ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ  ਹਨ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਆਖ਼ਿਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF) ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਕਸਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਂਝ ਤਾਂ  ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ  ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 153 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਬਰਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਸਤਰ 'ਚ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ 450-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬੇਸ (ਐਫਓਬੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 FOB ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੱਟੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਸਤਰ ਦੇ 'ਨੋ-ਗੋ' ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆਂ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ  ਪਤਾ ਵੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2026 ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ

Sunday 8th September 2024 at 08:00 WhatsApp 

ਬਿਆਸ ਨੇੜੇ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਵਿਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 8 ਸਤੰਬਰ 2024: (ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਕੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ‌ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦੇ  ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਸਬੇ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਖਹਿਰਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਲਾਵਾਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਮਰਕੋਟ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ‌ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾ ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ‌ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਗਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਠੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ,ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 200 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700/- ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾਂ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000/- ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ 10-ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਧਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ‌ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ‌ 16 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਮਿਆਰੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ,ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਾਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਬਾਗੜੀਆਂ,ਰਾਜ ਕੌਰ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਛੱਜਲਵੱਡੀ,ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਭੋਲਾ ਮਲਕਵਾਲ ਅਤੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ//ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ

1st September 2022 at 10:44 AM

ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ

27-28 ਜੁਲਾਈ 1970 ਦੀ ਰਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ!

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2022: (ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ//ਸਾਹਿਤ ਸਕਰੀਨ)::

ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਜੋ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ।

ਬਰਾਸਤਾ ਮਾਸਕੋ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਲ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਾਈਦਾਸ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ।

1967 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।

ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਚ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਗਰ (ਨੇੜੇ ਫਿਲੌਰ) ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗ ਪਗ 80-82 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਪੁਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਮਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੀਕ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ।

27-28 ਜੁਲਾਈ 1970 ਦੀ ਰਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਹੱਕਾ ਖ਼ੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ ਪਰ ਆਦਿ ਬਿੰਦੂ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਣੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ।

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਸਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਪੁਸਤਕ

ਇੱਕ ਅਣਕਹੀ ਕਹਾਣੀਃ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਗਦਰ ਤੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਤੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਵਿਤਾ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੱਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼

ਉੱਪਰਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਰੰਗੀਲ ਚਿਤਰ ਆਸਿਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੰਭਾਲਣ ਯੋਗ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ

ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ//ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ

ਮੈਂ ਸੁਣਿਐ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਉਹਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਹਨ :

ਉਹਦੇ ਪੱਤ ਸਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਲ ਉਗਦੇ ਸਨ

ਬਿਨਾਂ 'ਵਾ ਦੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਸਨ

ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਉੱਗਿਆ ਸੀ

ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਝੂਮਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਛਾਵਾਂ ਹਿਲਾਂਦਾ ਸੀ

ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਂਦਾ ਸੀ

ਤੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ

ਧੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਦਾ ਸੀ

ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ

ਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਂਦਾ ਸੀ

ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਐ

ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕਈ ਸਨ

ਤੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ

ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ

ਰੋਜ਼ ਮੁੜਦਾ ਸੀ

ਤੇ ਅੱਧ-ਰੈਣੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ

ਰੋਜ਼ ਝੁਰਦਾ ਸੀ

ਭਲਾ ਯਾਰੋ ਅਜਬ ਗੱਲ ਹੈ

ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਭ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ

ਸ਼ਾਖਾਂ ਤਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਸਨ

ਕੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ

ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ?

ਤੇ ਅੱਜ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਐ

ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ-ਬੰਦ ਰੁੱਖ ਸੀ

ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਬੰਬ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਸੀ

ਮੈਂ ਰੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ

ਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ

ਪਰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਅਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ?

ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ

ਮੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ

ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ

ਇਕ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹਵਾਂ ਦੇ ਘਰ

ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉੱਗਿਆ ਸੀ

ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਕਾਗ

ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਉੱਡਿਆ ਸੀ

ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਐ

ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਐ

ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ

ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਉ ਕਿੱਕਰਾਂ ਵਰਗਾ

ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਰੀ ਜਿਹੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

Sukhdarshan Natt//Saturday: 31st August 2024 at 14:50 PM//WhatsApp

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮਾਨਸਾ: 31ਅਗਸਤ 2024: (ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਗਏ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਲ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ  ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਰੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੋ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਾ ਦਮਨ ਸਹਾਰੇ ਨਿਪਟਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਟੇਡੀ ਖੀਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅਲੋਚਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।