Saturday, August 31, 2024

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

Sukhdarshan Natt//Saturday: 31st August 2024 at 14:50 PM//WhatsApp

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮਾਨਸਾ: 31ਅਗਸਤ 2024: (ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਗਏ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਲ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ  ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਰੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੋ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਾ ਦਮਨ ਸਹਾਰੇ ਨਿਪਟਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਟੇਡੀ ਖੀਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅਲੋਚਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Wednesday, August 28, 2024

ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ‌ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

Wednesday 28th August 2024 at 15:02 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 16 ਨੁਕਾਤੀ‌ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 


ਬਟਾਲਾ
: 28 ਅਗਸਤ 2024: (ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਬਲਕਿ ਸਾਹਿਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 

ਹੇਮ ਜਿਓਤੀ, ਸਿਆੜ, ਰੋਹਲੇ ਬਾਣ, ਮਾਂ, ਸਰਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਉਭਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਥੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ। 

ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ  "ਲਹੂ ਦੀ ਲੋਅ" ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਇਹ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਕਨੂਸ ਵਾਂਗ ਪੁਨਰਜਨਮ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ। ਦਮਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਐਸ ਐਸ ਮੀਸ਼ਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

ਲਹਿਰਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ!ਸਾਥੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ!

ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੋਹ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਪ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ‌ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਫਲ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਵੀ। 

ਅੱਜ ਫ਼ੈਜ਼ ਪੁਰਾ ਰੋਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ‌ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਲਬੀਰ ਭੋਲਾ ਮਲਕਵਾਲ, ਰਮਨਦੀਪ ਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਛਾਣੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ‌ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਫਿਰੋਤੀਆ, ਨਸ਼ੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਆਮ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 

ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ‌ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਨੁਕਾਤੀ‌ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ‌ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 200‌ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ, ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲਣ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, 12‌ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਦੇ ਦਰਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਵਹੁੱਲ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਫਿਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਪੋ ਬਦੋਵਾਲ ਕਲਾਂ,ਕਾਜਲ ਬਦੋਵਾਲ ਖੁਰਦ,ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ, ਬੂਟਾ ਤਲਵੰਡੀ ਨਾਹਰ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਦੋਵਾਲ ਖੁਰਦ, ਬੰਟੀ ਰੋੜਾ ਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਪਿੰਟਾ ਤਲਵੰਡੀ ਭਰਥ‌ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।