ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

Sukhdarshan Natt//Saturday: 31st August 2024 at 14:50 PM//WhatsApp

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮਾਨਸਾ: 31ਅਗਸਤ 2024: (ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਗਏ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਲ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ  ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਰੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੋ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਾ ਦਮਨ ਸਹਾਰੇ ਨਿਪਟਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਟੇਡੀ ਖੀਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅਲੋਚਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।