26 ਜੂਨ:ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

Friday:25th June 2021 at 04:42 PM WhatsApp 

ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਐਕਸ਼ਨ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 19 ਜੂਨ 2021: (ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ)::

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ  ਐਮ ਐਲ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ  ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸਦੀ ਚੀਸ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਾਲਾ ਦਮਨ ਵੀ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜਿਹੀ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ  ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ  ਸਮਝਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੰਗਠਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਮ ਲ (ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ), ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਮ ਲ (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ "ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ" ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਤਿੰਨੇ ਸੰਗਠਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭੱਦਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੀਸ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ `ਚ ਕਸਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਮੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੰਤਰ  ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਮੀਸਾ, ਪੋਟਾ, ਐਸਮਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਬਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ  ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੜੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚ ਡੋਬਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਵਰਗੇ ਕੁਕਰਮ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੀ ਬੀਆਈ, ਐਨ ਆਈ ਏ, ਈ.ਡੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਧਰਨਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂਗ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 23 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ ਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਡੱਕਣਾ, ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਨਾਉਣਾ ਉਸੇ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ  ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ `ਚ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।