ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

Tuesday 10th January 2023 at 4:59 PM

ਵਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ-ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ 

*ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ

*ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਾਨਸਾ:  10 ਜਨਵਰੀ 2023: (*ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ//ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਕਰੀਨ ਡੈਸਕ)::

ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ 

ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਢਿੱਲਮੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ।  

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਬਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ , ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਹ ਨੌਕਰ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀਲਮਾ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਰੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਤੇ ਜੀਰਾ ਵੱਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਜਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ  ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ-ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਬਟੋਰਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਇਵੇਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵਈਏ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਇੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।

*ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਘੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ